नगरीय प्रशासन, विकास एवं श्रम मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया द्वारा आज विधानसभा में प्रस्तुत वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए अपने विभागों से संबंधित 3680 करोड़ 33 लाख 72 हजार रूपए की अनुदान मांगों को ध्वनिमत से पारित की गई। < इसमें नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग नगरीय निकाय के लिए 13 करोड़ 75 लाख 71 हजार रूपए, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग नगरीय कल्याण के लिए 868 करोड़ 96 लाख 72 हजार रूपए और नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता हेतु 2641 करोड़ 57
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लाख 12 हजार तथा श्रम विभाग के लिए 156 करोड़ 4 लाख 17 हजार रूपए की अनुदान मांगे शामिल हैं। अनुदान मांगों की चर्चा में विधायक श्री बृजमोहन अग्रवाल, श्री मोहन मरकाम, श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, श्री शैलेष पाण्डेय, श्री धरमजीत सिंह, श्री दलेश्वर साहू, श्री शिवरतन शर्मा, डॉ. लक्ष्मी धु्रव, श्री रजनीश सिंह, श्री रामकुमार < यादव, श्रीमती रेणु जोगी और नेता प्रतिपक्ष श्री धरमलाल कौशिक ने भाग लिया।
नगरीय प्रशासन एवं विकास तथा श्रम मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया ने अनुदान मांगों पर चर्चा में कहा कि वर्ष 2001-02 में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग का बजट 167.38 करोड़ रूपए का था जो अब बढ़कर वर्ष 2022-23 में 3848 करोड़ 28< लाख का हो गया है। पिछले साल की तुलना में विभाग के बजट में इस वर्ष 256 करोड़ 37 लाख रूपए की वृद्धि की गई है। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में प्रदेश के निवासियों की जनआकांक्षाओं के अनुसार परिणाम मूलक कार्य किए जा रहे हैं।
बजट राशि में से प्रमुख रूप से राज्य के नगरीय निकायों को चुंगी क्षतिपूर्ति कम करने के कारण अधोसंरचना विकास, राज्य प्रवर्तित योजनाओं <एवं नगर विकास की विभिन्न योजनाओं के लिए आर्थिक सहायता तथा निकायों को स्थापना व्यय हेतु अनुदान दिया जाना है।
डॉ. डहरिया ने बताया कि मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रथम चरण में राज्य के 14 नगर निगमों में 60 मोबाइल मेडिकल यूनिट एम्बुलेंस के जरिए चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जा रही है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के लिए दाई-दीदी क्लिनिक प्रारंभ किए गए हैं, जिसमें <महिला स्टाफ के साथ एमएमयू महिलाओं के इलाज हेतु शहर की बस्तियों में भेजा जा रहा है। मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना की सफलता को देखते हुए प्रदेश के समस्त नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों में इसे लागू किया जा रहा है। इसके लिए इस वर्ष 50 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।
मुख्यमंत्री मितान योजना के तहत प्रदेश के नागरिकों को शासन के विभिन्न विभागों की 100 से अधिक सेवाओं का लाभ उन्हें घर पर मितान के माध्यम से निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण पारदर्शिता के साथ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से योजना प्रारंभ की गई है। इसके तहत कॉल सेंटर एवं मितान पोर्टल का उपयोग शासकीय सेवाओं से संबंधित प्रक्रिया तथा आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी प्राप्त की जा सकेगी। योजना के लिए इस वर्ष बजट में 10 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।
डॉ. डहरिया ने बताया कि श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना के तहत नागरिकों को उच्च गुणवत्ता वाली दवाओं को रियायती दर पर उपलब्ध कराया जा रहा है। योजना के अंतर्गत राज्य के समस्त 169 नगरीय निकायों में श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर खोले गए हैं। इन दुकानों में देश की ख्याति प्राप्त कंपनियों की 251 जेनेरिक दवाएं, सीजी हर्बल प्रोडक्ट, 27 सर्जिकल आइटम आदि 50 से 80 प्रतिशत की भारी छूट के साथ उपलब्ध कराया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत छत्तीसगढ़ ने देश के प्रथम ओडीएफ प्लस राज्य होने का गौरव हासिल किया है। स्वच्छ सर्वेक्षण वर्ष 2019, 2020 और 2021 में लगातार तीसरी बार छत्तीसगढ़ राज्य स्वच्छता में अव्वल रहा है। सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज 2021 में बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का अवार्ड छत्तीसगढ़ के नाम रहा। वहीं पर छत्तीसगढ़ के 67 निकायों को विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार मिले।
डॉ. डहरिया ने बताया कि छत्तीसगढ़ देश का मात्र एक ऐसा प्रदेश है, जहां नरवा, गरवा, घुरवा और बाड़ी के सिद्धांतों के अनुरूप 9 हजार से अधिक स्वच्छता दीदियों द्वारा घर-घर से 1600 टन गीला एवं सूखा कचरा एकत्रित करके वैज्ञानिक तरीके से कचरे का निपटान किया जा रहा है। स्वच्छता दीदियों के मासिक मानदेय को 5000 से बढ़ाकर 6000 किया गया है। मिशन क्लीन सिटी योजना के अंतर्गत नगरीय निकायों में वैज्ञानिक रीति से ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन के लिए प्रदेश के नगर पालिक निगम अम्बिकापुर द्वारा विकसित ठोस पुनर्चक्रीकरण योग्य कचरे के पृथकीकरण की अवधारणा पर आधारित मॉडल पर 166 नगरीय निकायों में मिशन क्लीन सिटी योजना लागू की गई है।
इसके तहत प्रतिदिन लगभग 1600 टन उत्सर्जित अपशिष्ट का वैज्ञानिक रीति से निपटान किया जा रहा है। इसी प्रकार से शासन की महत्वाकांक्षी गोधन न्याय योजना के तहत शहरों में गौठानों का निर्माण किया जा रहा है।
पौनी पसारी योजना के तहत प्रदेश के सभी नगरीय
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